जयपुर (हर्ष खटाना). साेनिया गांधी के आदेश पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 10 अक्टूबर 2019 से जनसुनवाई का दाैर शुरू किया गया। अब तक करीब पांच हजार मामलाें काे सुना जा चुका है। कांग्रेस का दावा है कि 40 प्रतिशत मामलाें का माैके पर समाधान किया गया है।
वहीं इस जनसुनवाई में सबसे ज्यादा याेगदान देने वाले मंत्रियाें में खाद्य एवं नागरिक अपूर्ति मंत्री रमेश मीना, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया रहे है। वहीं हरीश चाैधरी, सुभाष गर्ग और रघु शर्मा प्रकरण सुनने में सबसे पीछे रहे। जबकि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज तक जनसुनवाई करने गए ही नहीं।
40 प्रतिशत से ज्यादा का दावा
मंत्रियाें की जन सुनवाई आयाेजित कराने की माॅनिटरिंग संगठन महासचिव महेश शर्मा कर रहे है। उन्हाेंने कहा कि जनसुनवाई में 40 प्रतिशत से ज्यादा मामालाें का समाधान माैके पर किया गया है। अधिकांश मामलाें में एक्शन फाेन पर हुआ है।
इसके अलावा विभागीय अफसराें काे दिशा-निर्देश देकर रिपाेर्ट लिए जाने जैसी वर्किंग हुई है। तबादले आदि के मामलाें तक में हमने लिस्टिंग की है। तबादलाें पर बैन खुलने के बाद राज्य सरकार ऐसे मामलाें काे देखेगी। कुल मिलाकर हर मामले काे सुना जा रहा है और जायज मामलाें में वर्किंग हाे रही है।
